भारत में electric and hybrid vehicles को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, Ministry of Heavy Industries ने 7,432 electric vehicle (EV) charging stations को मंजूरी दे दी है। ये स्टेशन तीन Oil Marketing Companies (OMCs) द्वारा भारत में electric and hybrid vehicles को तेजी से अपनाने और विनिर्माण ((FAME India) Scheme phase-II के हिस्से के रूप में स्थापित किए जाएंगे।
यह जानकारी Minister of State for Heavy Industries Krishan Pal Gurjar ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी.
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2015 में शुरू की गई FAME इंडिया योजना तकनीकी विकास, मांग सृजन, पायलट परियोजनाओं और चार्जिंग बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। Phase-I, की सफलता के आधार पर, जिसने लगभग 2.8 लाख xEV का समर्थन किया, सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्षों की अवधि के लिए Phase-II के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया।
Phase-II के तहत, Ministry of Heavy Industries ने पहले ही electric vehicle निर्माताओं को कुल 5,248 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है, जिसके परिणामस्वरूप 5 दिसंबर, 2023 तक 11,61,350 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई।
यह योजना सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण को प्राथमिकता देती है। 7,090 ई-बसों, 5 लाख ई-3 व्हीलर, 55,000 ई-4 व्हीलर यात्री कारों और 10 लाख ई-2 व्हीलर को समर्थन देने का लक्ष्य है।
विशेष रूप से, Ministry ने 7,432 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए तीन oil marketing companies (OMCs) को पूंजी सब्सिडी के रूप में 800 करोड़ रुपये मंजूर किए। अन्य संस्थाओं के लिए स्वीकृत अतिरिक्त 148 स्टेशनों के साथ, इन स्टेशनों को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित किया जाएगा।
यह कदम देश में परिवहन के लिए स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
