Bihar EV Policy: बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मिली मंजूरी, जानें ईवी खरीदारों को मिलेंगे क्या फायदे

बिहार अपनी पहली Bihar EV Policy पारित करने वाला सबसे हालिया भारतीय राज्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने Bihar EV Policy 2023 को मंजूरी देने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ ईंधन वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत के साथ, राज्य सरकार को अगले पांच वर्षों के भीतर ईवी की बिक्री कुल वाहन बिक्री का कम से कम 15% तक बढ़ाने की उम्मीद है।

Bihar EV Policy राज्य में खरीदारों को लुभाने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन की पेशकश करेगी। Bihar EV Policy में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 75% तक की मोटर वाहन कर सब्सिडी का प्रस्ताव है।

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यह राज्य में खरीदे गए पहले 1,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 1.25 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन भी प्रदान करेगा। पहले 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए भी इसी तरह का प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर 10,000 रुपये की छूट के साथ-साथ मोटर वाहन कर में 75% तक की छूट शामिल है।

यह प्रस्ताव समर्पित EV Policy वाले अन्य राज्यों, जैसे दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के समान है। राज्य सरकार के अनुसार, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देना है।

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अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ के अनुसार, “योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन प्रदान करके और आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।” यह योजना प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा के मुद्दों को संबोधित करने में सहायता करेगी।”

Bihar EV Policy अपने स्वयं के इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र और सहायक उद्योगों को स्थापित करने के लिए राज्य में निवेश आकर्षित करने का भी प्रयास करती है। इसने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को बिजली देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने का भी सुझाव दिया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए, हाई टेंशन ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए अनुमोदित टैरिफ दरें 8 रुपये/केवीए निर्धारित की गई हैं। बिहार ईवी नीति की मुख्य विशेषताओं में पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों और ईवी घटकों को स्क्रैप करने वालों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है।

सरकार ने नई राज्य ईवी नीति के अलावा, पीएम-ई बस सेवा योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये बसें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में सेवा देंगी।

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