ईवी का बढ़ता क्रेज और उन्नत तकनीक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है. वहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईवी नीति को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. कहा जा रहा है कि सरकार ने 2024 तक दिल्ली के कुल वाहनों में 25 प्रतिशत ईवी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह निर्णय लिया है | यह नीति सबसे पहले अगस्त 2020 में लॉन्च की गई थी और अब तक 1.5 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
आइए हम इस लेख के माध्यम से दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे:
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Delhi EV Policy के बारे में
दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य राजधानी में ईवी का उपयोग बढ़ावा देना है। यह नीति गाड़ियों की कीमत में छूट, इंसेंटिव और अन्य लाभ प्रदान करती है।
EV Policy का विस्तार
दिल्ली सरकार ने ईवी नीति को 31 दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह विस्तार नीति के तहत लाभान्वित होने वालों की संख्या में वृद्धि करेगा।
EV Policy के तहत लाभ
नीति के तहत ईवी खरीद पर अनेक प्रोत्साहन मिल रहे हैं:
- वाहन कीमत पर छूट
- रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट
- ईवी चार्जिंग पर सब्सिडी
- ईवी बैटरी स्वैपिंग पर अनुदान
पात्र इलेक्ट्रिक वाहन
- इलेक्ट्रिक कार और जीप
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर
- ई-रिक्शा
- इलेक्ट्रिक कारगो वाहन
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
सरकार ने शहर में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। घरेलू चार्जिंग के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
भविष्य के लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य 2024 तक दिल्ली में ईवी की संख्या को 25 प्रतिशत तक पहुंचाना है। नीति का विस्तार इसमें सहायक होगा।
उम्मीद है दोस्तों दिल्ली सरकार की ईवी नीति के बारे में यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। ईवी अपनाने का यह सही समय है।
